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20 લાખ કરોડ રૂપિયાનું પેકેજ : MSME ઉદ્યોગો માટે રાહતોની જાહેરાત

20 લાખ કરોડ રૂપિયાનું પેકેજ : MSME ઉદ્યોગો માટે રાહતોની જાહેરાત
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દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારના રોજ 20 લાખ કરોડ રૂપિયાના વિશેષ આર્થિક પેકેજની જાહેરાત કરી છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બુધવારના રોજ આર્થિક પેકેજની માહિતી આપી હતી. કેન્દ્ર સરકારે MSME ઉદ્યોગો માટે વિશેષ રાહતોની જાહેરાત કરી છે જેમાં ઉદ્યોગોને ધમધમતા કરવા તથા કરોડો લોકોની રોજગારી ટકાવી રાખવા માટે ઉદ્યોગોને લોન આપવાનું નકકી કરવામાં આવ્યું છે. નાણામંત્રીએ જણાવ્યું છે કે, આર્થિક પેકેજની વિગતોની તબકકાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે.

નાણામંત્રીના સંબોધનના મહત્વના મુદ્દાઓ :

  • MSME के लिए 3 लाख करोड़ बिना गारंटी के लोन देंगे
  • कॉलेटरल फ्री लोन से 45 लाख MSME को फायदा होगा
  • MSME को 4 साल के लिए लोन दिया जाएगा
  • 25 करोड़ तक लोन से 100 करोड़ टर्नओवर वालों को फायदा होगा
  • 4 साल के लोन में मोरेटोरियम 12 महीने
  • 3 लाख करोड़ में से 20 करोड़ NBFC के लिए
  • एमएसएमई के लिए 50000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बनेगा
  • MSMEs के लिए 50 हजार करोड़ का फंड ऑफ़ फंड्स बनेगा
  • MSMEs की परिभाषा बदलेगी
  • MSME को e मार्केट से जोड़ा जाएगा
  • Discom में 90 हजार करोड़ की नकदी डालेंगे
  • 10 करोड़ से 50 करोड़ वाली कंपनी स्माल रहेगी
  • 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। एमएसएमई को लाभ दिया जाएगा।
  • ईपीएफ में 2500 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
  • EPF को लेकर पहले दी गई राहत जून, जुलाई और अगस्त में भी सरकार द्वारा दी जाएगी।
  • ईपीएफ में सरकारी मदद से 72 लाख कर्मचारियों को फायदा
  • ईपीएफ में निजी कंपनियों के अंशदान को 12 फीसद से घटाकर 10 फीसद किया गया।
  • ईपीएफ में कटौती एंप्लॉयर्स को 6800 करोड़ का फायदा: वित्त मंत्री
  • एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और MFIs के लिए 30,000 रुपये की नकदी सुविधा
  • डिस्कॉम को कैश फ्लो की भारी दिक्कत: वित्त मंत्री
  • 31, 2021 मार्च तक TDS/ TCS में 25% की भारी कटौती
  • एमएसएमई के लिए ई-मार्केट लिंकेज पर जोर दिया जाएगा
  • सरकार एमएसएमई के बाकी पेंमेंट 45 दिनों के अंदर करेगी
  • TDS रेट में 25 फीसद की कटौती
  • सभी तरह के पेमेंट पर लागू होगा
  • कल से 31 मार्च तक रहेगा लागू
  • वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न की देय तिथि अब 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई है

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